युएन वुमन तथा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप नेपालद्वारा संयुक्तरुपमा आज संवैधानिक दृष्टिबाट लैगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी ४६ वटा संवैधानिक कानुनको पुनरावलोकन गरी ४१ वटा ऐन तथा कानुनहरु उपर संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको थियो ।
कानुनको पुनरावलोकनका लागि प्रमुख परार्मदाता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र परामर्शदाताद्दय अधिवक्ता पुनदेवी मर्हजन र प्रतिभा खनालको प्रस्तुतिकरण रहेको उक्त कार्यक्रममा वितरित अवधारणा पत्रमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण लागि नागरिकताको हक, समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, सेना, राजनीतिक दल, राजदूत, संवैधानिक पद र सरकारी सेवामा समावेशिकरणसहितका २० वटा विषयहरुमा पुनरावलोकन सहित संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिईएको थियो । 
